संसद् विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मंसिर २३ गते दायर भएको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा परेको थियो । घिमिरेले रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको जानकारी दिए। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कांग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग पनि गरिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत माग गरिएको छ।
ताजा अपडेट
- जाजरकोट आगलागीः उपचाररत एक महिलाको काठमाडौँमा मृत्यु
- एक भारी घाँसका लागि बाबुछोरा नै कर्णालीमा बगेपछि…
- आगलागीबाट दुई जनाको मृत्यु
- भोजपुर गोल्डकपः एपिएफ र भोजपुर सेमिफाइनलमा
- मेरिकी सहायक विदेशमन्त्री र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लगानीकर्ताबीच छलफल
- रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै
- वसुन्धराश्री पुरस्कार साहित्यकार चन्द र मानश्री पुरस्कार आनन्द अरुणलाई
- काठमाडौँ–ढाका नियमित उडान गर्ने तयारी
धेरैले पढेको
- स्रष्टा अभिनन्दन तथा डेउडा सांस्कृतिक उत्सव हुँदै
- समानुपातिक बन्दसूचीमा ‘मनपरी’, सडकमा महिलाहरूको खबरदारी
- सशस्त्रको गोली लागेर सफारी चालकको मृत्यु, सुनसरीमा तनाव
- महाकाली सन्धिका तीन दशकः सिँचाइका लागि बगेन पानी
- कोरिया जान नपाएकाको पक्षमा मन्त्रालयका तीन निर्णय
- हिमाचल आगलागी :९ नेपाली सम्पर्कविहीन, ३ जनाको मृत्यु
- सागर ढकाल फेरि डडेल्धुराबाट चुनाव लड्ने
- ओलीको किल्लामा बालेनको ‘वार’, सुरु भयो दल बदलको चाल


तपाईको प्रतिक्रिया