निर्वाचनको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री कार्की

सोलुखुम्बु, २९ माघः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन गराउन सम्भव रहेको बताउनुभएको छ । हिमाली जिल्लाहरूमा निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा भौगोलिक चुनौतीको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आज सोलुखुम्बु आइपुग्नुभएका उहाँले सोलु सहित हिमाली जिल्लामा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशलाई अस्थिरताको चक्रबाट मुक्त गर्न फागुन २१ को निर्वाचनको विकल्प छैन । हिमाली भेगका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आवश्यक सबै व्यवस्था गरिसकेको छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन भयरहित, शान्त, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढङ्गबाट सम्पन्न हुनेमा ढुक्क रहन आम मतदाता, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन केन्द्रित रहेको जनाउँदै उहाँले सम्बद्ध सबै निकायलाई आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

जिल्ला सुरक्षा समितिसँगको ‘ब्रिफिङ’मा प्रधानमन्त्री कार्कीले मतदाताले कुनै पनि किसिमको डर, दबाब वा प्रभावबिना मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न विशेष निर्देशन दिनुभएको छ । हिमाली भेगका दुर्गम मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न र आवश्यक परे थप सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाकुमारी पाण्डे केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको अभिलेखीय सामग्रीमार्फत जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था, मतदान केन्द्रको भौतिक अवस्था तथा पहुँचसम्बन्धी विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै मतदान केन्द्रहरूको विशेष अवलोकन गर्दै सुरक्षा, सामग्री ढुवानी र मतपत्र सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिनुभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा १२३ मतदानस्थल छन् । यसमा सातवटा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले जानकारी दिनुभयो । विशेष गरी हिमपात, मौसम परिवर्तन र भौगोलिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै वैकल्पिक योजनासमेत तयार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले हिमाली जिल्लाका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सोलुखुम्बु जस्ता दुर्गम जिल्लामा पनि मतदाताले सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।