सरकारलाई आयोगले बुझायो ‘मानवअधिकारका विषयहरू’
काठमाडौँ, २९ वैशाख : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिले सुनिश्चित गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरू र सोका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूसमेत उल्लेख गरी आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले यही वैशाख २५ मा पठाएको पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानुनी सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, विकास र मानवअधिकार, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय समावेश छ । पत्रमा निर्वाचन, मानवअधिकार एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह र मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने समग्र कार्यका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख छ ।
आयोगले प्रेषित गरेका विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।काठमाडौँ, २९ वैशाख : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिले सुनिश्चित गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरू र सोका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूसमेत उल्लेख गरी आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले यही वैशाख २५ मा पठाएको पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानुनी सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, विकास र मानवअधिकार, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय समावेश छ । पत्रमा निर्वाचन, मानवअधिकार एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह र मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने समग्र कार्यका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख छ । आयोगले प्रेषित गरेका विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।
ताजा अपडेट
- मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब रु ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन
- मन्त्री लम्सालद्वारा कर्णालीको सडक पूर्वाधारको अनुगमन
- ‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह
- चुरियामाई सुुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै
- उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट
- फरार अभियुक्त १८ वर्षपछि पक्राउ
- डडेल्धुरामा जिप दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
- आठ करोडको लगानीमा चिया उद्योग सञ्चालन : उत्पादित ‘अर्गानिक अर्थोडक्स’ अन्तरराष्ट्रिय बजारमा
धेरैले पढेको
- स्रष्टा अभिनन्दन तथा डेउडा सांस्कृतिक उत्सव हुँदै
- समानुपातिक बन्दसूचीमा ‘मनपरी’, सडकमा महिलाहरूको खबरदारी
- सशस्त्रको गोली लागेर सफारी चालकको मृत्यु, सुनसरीमा तनाव
- महाकाली सन्धिका तीन दशकः सिँचाइका लागि बगेन पानी
- कोरिया जान नपाएकाको पक्षमा मन्त्रालयका तीन निर्णय
- हिमाचल आगलागी :९ नेपाली सम्पर्कविहीन, ३ जनाको मृत्यु
- प्लास्टिक निषेधसहित माघे सङ्क्रान्ति मेलाको तयारी
- औषधि व्यवस्था विभागले भन्यो- ‘लेभोफ्क्स-५००’ ट्याबलेट बजारबाट फिर्ता गर्नुहोस्


तपाईको प्रतिक्रिया