पशुपति विकास कोषले सहमति पालना नगर्दा स्थानीयको विचल्ली

हेमन्त टन्डन/काठमाडौं :

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ८, तिलगंगा क्षेत्र, पशुपती विकास कोषले दिएको सिम्बोलीक नाम (B13–तिलगंगा क्षेत्र), पशुपतिको तिलगंगा क्षेत्रको गेट भित्र परेको पशुपतिनाथ भण्डार तहबिल, वैद्यहरुको फेटा बाँध्ने गुठी, बत्सलेश्वरी सिंदुर गुठि अन्तर्गत मोहिका करिब ७९ घर जग्गा समेतलाई पशुपति विकास गुरुयोजना अनुसार पशुपति विकास कोषले मिति २०७० जेठ ३० गते तत्कालिन माननीय मन्त्री राम कुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना जारी गने निर्णय गरेको थियो ।

जग्गा अधिग्रहण गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्ने मोडेल तथा स्थानीय बासिन्दा बीचको सहमती अनुसार तत्कालीन माननीय मन्त्री भीम आचार्यको कार्यकालमा मिति २०७१ असार १ गते तीलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित व्यक्तिहरुलाई कागेश्वरी मनहरा नगर–पालिका वडा नं ८, गोठाटारमा पशुपति विकास कोषको नाममा रहेको ५३४ रोपनी जग्गा मध्येबाट जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार तीलगंगा क्षेत्रको न्युनतम मूल्य कायम गरी स्थानीय व्यक्तिहरुलाई कोषले नगद मुअब्जा दिएपनि, केही व्यक्तिहरुले हालसम्म पनि मुअब्जा नपाएको अवस्था रहेको तथा गोठाटारको सट्टा जग्गाको पनि न्यूनतम मूल्य पुर्नस्थापनार्थ कोषले तोक्ने गरी प्रति परिवार ४ आनामा कम नहुने गरी आवास क्षेत्र विस्तार गरी उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको, यस सम्बन्धमा पशुपति विकास कोषले गुरु योजनामा समावेश गरी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रेस विज्ञप्ती समेत प्रकाशित गरेको थियो भने पशुपती कोषका पदाधिकारी, का.म.न.पा.वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष र स्थानीय बासिन्दाले संयुक्त रुपमा गोठाटारमा रहेको जग्गाको निरिक्षण समेत गरेका थिए ।

यसरी सम्झौता अनुसार हुनेमा स्थानीयहरु ढुक्क भई बसेको अवस्थामा एक्कासी मिति २०८३।१।१९ गते  डोजर चलाई सम्पूर्ण बस्ति सखाप पारी आफुहरु माथि अन्याय, अमानवीय व्यवहार गरी सुकुम्बासी सरह लखेटिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाई रहेको छ, हाल सम्झौता कार्यान्यवन भई न्याय पाउने आशामा पशुपति विकास कोषको गेटमा धर्ना बसिरहेका छन् । आफुहरु सुकुम्बासी नभएको, आफ्नो जन्मस्थल, थाथथलो छोड्न मन नभएपनि कोषले अधिग्रहण गर्दा गरेको सम्झौता अनुसार ४ कि.मि. टाढा गोठाटार जान तयार रहेको तर कोषले वेवास्ता गरेकोले आफुले न्याय नपाएसम्म अन्तिम सम्म न्यायिक तथा कानुनी लडाई लडिरहने धर्नामा सहभागी स्थानीयहरुले बताएका छन् ।

स्मरण रहोस् यसअघि यस्तै सम्झौता अनुसार ११९ घर अधिकरण गरी तिलगंगा क्षेत्रमा नै कोषले जग्गा उपलब्ध गराई बस्ति स्थानान्तरण गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।