गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ

गण्डकी, १७ असारः आठ वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । बर्सेनि प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यी दुई आयोजना प्राथमिकताका साथ समेटिन्छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया भने अझै टुङ्गिन सकेको छैन । गत वर्ष स्वीकृत गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नुपरेका कारण आयोजना निर्माणमा थप ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख महराज ढकालले ‘इआइए’ अन्तर्गत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

आयोजना निर्माणस्थलमा कटान गर्नुपर्ने रूखको गणना गर्दा प्रतिवेदनले औँल्याएभन्दा विपरीत रूखको सङ्ख्या घटबढ भएको पाइएपछि पुनः अध्ययन गरी रूखको सङ्ख्या यकिन गर्न लागिएको हो । “तीन वर्षअघि एआइए गर्दाको समयमा भन्दा अहिले गणना गर्दा कटान गनुपर्ने रूखको सङ्ख्या कतै कम त कतै बढी रहेको पाइयो”, महाशाखा प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, “पहिले गणना गरिएका पुराना रूख ढल्दा र नयाँ बिरुवा हुर्केका कारण रूखको सङ्ख्या घटबढ भएको हो ।” दुवै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयसँगको समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा काट्नुपर्ने रूखको गणना गरिएको थियो । वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जनका लागि परामर्शदाता छनौट गरेर काम अगाडि बढाइने भएको छ । यसअघि परामर्शदाता कम्पनी गौमुखीले ‘इआइए’को जिम्मा पाएको थियो ।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कटान गर्नुपर्ने रूखको वास्तविक सङ्ख्या यकिन गरेर पठाउन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको महाशाखा प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । “वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन भएपछि जग्गाको भोगाधिकार लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया लम्बिँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा काट्नु पर्ने रूखको गणनासहित क्षेत्रफल यकिन गरेर सङ्घको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइने महाशाखाले जनाएको छ । सो मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय हुनेछ । त्यसपछि बल्ल औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु हुने जनाइएको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले यसअघि नै सङ्घ सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले पुँडीटारमा रु ५४ करोड र लोकाहाखोलामा रु ७६ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा नापजाँच तथा यकिन भइसकेकाले अब जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सङ्घ सरकारको निर्णयको पखाईमा प्रदेश सरकार छ । जग्गाको भोगाधिकार आएपछि पुँडीटारमा चार हजार ५०० रोपनी र लोकाहाखोलामा १४१ बिगाहामा औद्यागिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ । पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ को केही भू–भागलाई समेट्छ । लोकाहाखोला औद्यागिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१० मा स्थापना हुन लागेको हो । पुँडीटारमा केही अव्यवस्थित बसोबास रहेको ठाउँ रहे पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डिपिआर’ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकले पनि गुनासो गर्न थालेका छन् ।