संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु उपलब्धिपूर्ण’

काठमाडौँ, २ चैतः प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणालीमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । यस क्षेत्रका अगुवाहरूले यस कार्यलाई समावेशी लोकतन्त्रतर्फको महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपलब्धि मानेका छन् । केही महिनाअघि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको नेतृत्वमा अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका वर्तमान केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पन्थ, सङ्घका उपाध्यक्ष अनिता घिमिरे, महामन्त्री गणेश केसीलगायतको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगसहित सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुरूप राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा कम्तीमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था बनेको पूर्वअध्यक्ष पन्तको प्रतिक्रिया छ । आफूहरूको पहल र अदालतको आदेशपछि सबैजसो दलले समानुपातिक प्रणालीमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट गङ्गा छन्त्याल, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मदनकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को तर्फबाट एशुदाकुमारी बराल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट प्रेमबहादुर वयक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चयन हुनुभएको छ । पूर्वसांसद तथा अधिकारकर्मी पन्थ यसलाई व्यक्तिगत उपलब्धि नभई ‘प्रणाली निर्माणको नीतिगत उपलब्धि’ भएको उल्लेख गर्नुहुन्छ । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभा र सातै प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण तथा प्रभावकारी सहभागिता बढाउने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम भएको उहाँले बताउनुभयो । समावेशी लोकतन्त्रका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पनि जोड दिएको छ । तीलगायत व्यवस्थाले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यको दायित्वका रूपमा लिएको छ । —