सरकार र दुर्गा प्रसाईंको समूहबीच गृह मन्त्रालयमा छलफल

काठमाडौँ । सरकारले दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानसँग औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

बुधबार बिहान गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा अभियानका केन्द्रीय प्रवक्ता माधव कल्पितको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग प्रारम्भिक वार्ता गरेको हो ।

वार्तामा अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं भने स्वयम् सहभागी भएनन् । तथापि, उनले सरकारको वार्ताका लागि गरिएको बोलावटलाई स्वागत गर्दै, संवादमै समस्या समाधानको बाटो खोजिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्( “सरकारले यदि हामीलाई आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि बोलाएको हो भने हामी यसको स्वागत गर्दछौं । हामी जनताका पक्षमा उठेका मुद्दा वार्तामार्फतै उठाउनेछौं ।”

गृह मन्त्रालयका अनुसार वार्तामा आगामी मंसिर ७ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न आग्रह गरिएको थियो । सोही क्रममा अभियानका प्रतिनिधिहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय लिएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले प्रसाईं समूहसँगका प्रमुख मागहरूबारे विस्तृत छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले आन्दोलनका मागहरूबारे औपचारिक वार्ता समिति गठन गर्ने र सुरक्षासम्बन्धी चासोका विषयमा प्रष्टिकरण दिने संकेत पनि गरेको छ ।

प्रसाईं समूहले विगत केही महिनादेखि ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिको संरक्षण’का नाममा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो अभियानले आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रवादी नीतिको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी गरेको थियो ।

सरकार र आन्दोलनबीच संवाद सुरु भएपछि तत्कालका लागि राजमार्ग अवरोध, प्रदर्शन र आमसभा जस्ता कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् । तर, अभियानले “वार्ताको नतिजा सन्तोषजनक नभए आन्दोलन पुनः अघि बढाइने” चेतावनी दिएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “राजनीतिक वा सामाजिक असन्तुष्टिलाई सडकमा होइन, संवादको मेजमा समाधान गर्नुपर्छ ।

सरकार त्यसकै तयारीमा छ,” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकार–प्रसाईं समूहबीचको वार्ता प्रक्रिया निरन्तर चल्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको छलफलमा आन्दोलनका माग, धार्मिक स्वतन्त्रता, शैक्षिक क्षेत्र र वैदेशिक नीति सम्बन्धी अभियानका प्रस्तावहरूमा केन्द्रित हुने बुझिएको छ ।