विदेशबाटै भोट दिन पाउने व्यवस्था हुँदै,मतदान केन्द्र तोक्न अध्यादेशको तयारी

काठमाडौँ । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सम्बन्धित देशको दूतावास, नियोगमा मतदान केन्द्र तोक्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसारको अध्यादेश जारी भई कार्यान्वयनमा आए विदेशमा रहेका नागरिकले समानुपातिकतर्फको मत दिन पाउने छन् ।

पछिल्लो पटक विदेशमा रहेकासँगै नेपालमै तर फरक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकालाई पनि मतदान गर्न दिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेकासँगै फरक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने गरी अध्यादेशको मसौदा भएको बताए। अर्यालले भने, “आउट अफ कन्ट्रीसँगै आउट अफ कन्स्टिच्युयन्सी’ का मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने हाम्रो प्रयास छ । अध्यादेशको मसौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ ।”

कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको अध्यादेश आवश्यक परिमार्जनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी हुने प्रक्रियामा जाने छ । तयारी अनुसार अध्यादेशले आउँदो सातासम्म अन्तिम रूप पाउने छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार चार ऐन संशोधन हुने छन् । निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अध्यादेशले संशेधन गर्ने छ ।

समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न पाइने सहभागी प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार मतदाता नामावलीमा नाम भएका र विदेशमा भएका नागरिकले समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी हुन पाउने छन् । नेपालभित्र रहेका तर अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकालाई पनि समानुपातिकमा मत दिने व्यवस्था गर्ने छलफलमा छ । अध्यादेशको मसौदामा भने उक्त व्यवस्था समेटिएको छैन ।

अध्यादेश अनुसार मतदाता नामावलीको प्रमाणीकरण दूतावास तथा नियोगले गर्ने छन् तर कार्यविधि मसौदामा उल्लेख भने गरिएको छैन । दूतावासलाई नै मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत तोक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने गरी कानुन बनाउन दशकअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको थियो । मतदान कठिनाइ भएकाले आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने यसअघि सरकारले बताइरहेको थियो । पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले भने कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।