‘मेघा प्रोजेक्ट’ र समृद्धिको आकांक्षामाथि राज्यको बेवास्ता

बैतडी:

नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुदूरपश्चिमको रणनीतिक र प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न जिल्ला बैतडी पूर्ण रूपमा उपेक्षित भएको छ ।

बैतडीको नाम समेत बजेट भाषणमा उच्चारण नहुनुले राज्यको विभेदकारी नीतिलाई प्रस्ट पारेको छ ।

१. ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ र खनिज सम्पदामाथिको बेवास्ता:- बैतडी जिल्ला फलाम, तामा, सुन र युरेनियम जस्ता बहुमूल्य खनिज पदार्थको भण्डार हो ।

तर, बजेटले यी सम्भावनाहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ:

•सिमेन्ट उद्योग (दोगडाकेदार/सुर्नया): ३० अर्बको निजी लगानी (IME Group) आउन तयार हुँदा पनि सरकारी उदासीनताका कारण यो परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। बजेटले यस्ता ठूला लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै ठोस नीति ल्याएन ।

•फलाम खानी (पुरचौंडी र सिगास): दशकौंदेखि अध्ययनमै सीमित रहेका यी खानीहरूलाई उत्खननको चरणमा लैजान बजेटले कुनै बजेट विनियोजन गरेन ।

•रासायनिक मल कारखाना: स्वदेशमै मल बनाउन आवश्यक पर्ने फस्फोराइट र डोलोमाइट बैतडीमा प्रचुर मात्रामा भए पनि बजेटलेसम्बोधन भएन ।

२. झुलाघाट मोटरेबल पुल: दशकौंदेखिको उधारो सपना सुदूरपश्चिमको पहाडी अर्थतन्त्रलाई भारतसँग जोड्ने एकमात्र भरपर्दो माध्यम झुलाघाट मोटरेबल पुल हो। प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि बजेटमा यसको चर्चा समेत नहुनु बैतडीबासीको भावनामाथिको खेलबाड हो ।

३. पञ्चेश्वर: देशकै कायाकल्प गर्ने ‘मिसिएको अवसर’ ६,४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले सिंगो नेपालको आर्थिक मुहार फेर्न सक्छ। तर, बजेट भाषणमा यो आयोजनाबारे मौन रहनुले सरकारको ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाप्रतिको उदासीनता र बैतडीको भौगोलिक महत्त्वलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

४. तुलनात्मक विभेदको ऐना बजेटले सुदूरपश्चिमभित्रै पनि ‘सुगम र दुर्गम’ बीचको खाडल बढाएको छ ।

५. निष्कर्ष: ‘खानीमाथि सुतेको गरिब’ बैतडी ४८ प्रतिशत गरिबी भएको बैतडी जिल्लाका लागि यो बजेट ‘आकाशको फल’ जस्तै बनेको छ। ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगे पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुले केन्द्र सरकारको दृष्टिमा बैतडीको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। बैतडीले केवल अनुदान मागेको होइन, आफ्नो भूमिमा रहेका खानी र पञ्चेश्वर जस्ता आयोजना मार्फत देशलाई नै धनी बनाउने अवसर मागेको हो, जसलाई राज्यले चिन्न सकेन ।