‘रामप्रसादराई’मा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अभियान सञ्चालन

भोजपुर । भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत सुदृढ बनाउँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान सुरु गरेको छ ।

स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै गाउँपालिकाको आर्थिक आधार बलियो बनाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

गाउँपालिकाबाट सङ्कलन हुनुपर्ने कर, शुल्क तथा अन्य राजस्वमा देखिएको चुहावट रोक्दै जनतालाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले बताए ।

उनका अनुसार हाल गाउँपालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक स्रोतको पहिचान गर्दै त्यसलाई आम्दानीसँग जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

उनले जनतालाई दिने सेवासुविधालाई सहज बनाउँदै गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने अभियानमा जुटेको बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोत मजबुत भएमा मात्र स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर र सक्षम बन्न सक्छ । त्यसका लागि यहाँका स्रोतसाधनको व्यवस्थित उपयोग आवश्यक छ ।’

गाउँपालिकामा वनजन्य स्रोत, सवारी तथा ढुवानी साधन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, स्थानीय बजार तथा व्यवसायबाट सङ्कलन हुने राजस्वलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यले नियन्त्रणका लागि कडाइ गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

राजस्व चुहावट हुने सम्भावित क्षेत्रको अनुगमन बढाइने र नियमविपरीतका गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले पूर्वाधार कर अन्तर्गत विभिन्न सवारीसाधन तथा वस्तु ढुवानीमा करका दर निर्धारण गरेको छ । अध्यक्ष राईका अनुसार बाहिरबाट आउने दशचक्के ट्रकलाई एकपटकको ढुवानीमा एक हजार ५००, छ चक्के सवारीलाई एक हजार, मसला तथा फलफूल ढुवानीमा एकपटकको ४००, ठूला बसलाई वार्षिक तीन हजार, ट्याक्सीलाई वार्षिक एक हजार ५०० र बाहिरबाट आउने ठूला ट्रकलाई एकपटकको तीन हजार कर तोकिएको छ ।

राजस्व समिति र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको संयुक्त बैठकबाट निर्णय गरिएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

यसैक्रममा गाउँपालिकाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँगै शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने विषयमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय र छलफल थालेको छ ।

प्रहरी इन्चार्जसँग भएको छलफलमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने तथा राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा सहमति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले आगामी दिनमा कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, करदातालाई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरी विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने योजना अघि सारेको छ ।