राजदूत हाजिर गराउने सरकारको निर्णयप्रति बार एसोसिएसनको आपत्ति

काठमाडाैं । नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै सरकारले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई हाजिर हुन निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै एसोसिएशनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको संवैधानिक दायित्व भएकाले त्यसको अवज्ञा गम्भीर विषय भएको जनाएको हो ।

अदालतको आदेश वा फैसला अस्वीकृत गर्ने, पालन नगर्ने, वा त्यसको अवज्ञा गर्ने कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, संवैधानिक शासन र कानुनी राज्यको आधारशिलालाई कमजोर पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश, परामर्श वा निर्देशन सबै राज्यका निकायका लागि बाध्यकारी हुने भन्दै सरकारलाई अदालतको आदेशको सम्मान गर्न बारले आग्रह गरेको छ । अदालतको फैसला वा आदेशउपर स्वस्थ्य, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिएपनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष ,परोक्ष पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

आदेशको परोक्ष रुपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवद्र्धन गर्ने बारको ठम्याई छ । हालै सर्वोच्च अदालतले सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ देशका राजदूतहरूलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर त्यसको विपरीत सरकारले राजदूतहरूलाई भोली २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजीर गर्नेगरी निर्देशन दिएपछि बारले आपत्ति जनाएको हो ।