राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल

काठमाडौँ, ४ जेठ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) सभामा जारी छ । सांसद नारायणदत्त मिश्रले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएता पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै ठोस योजना नआएको र बहुआयामिक कृषिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले युवालाई स्वेदशमा रोजगार दिने केही पनि योजना नदेखिएको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र नीजि क्षेत्रलाई दिएर सहजीकरण गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा देखिएको भनाई राख्नुभयो । सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने जरुरी भएको र बजारमा मूल्यवृद्धि कम गर्नका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद पूजा चौधरीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चुरे क्षेत्र संरक्षणको विषयमा केही नआएको र चुरे दोहनका कारण मधेस–प्रदेश पूरै सुक्खा भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्राकृतिक सुन्दरता नेपालीको पहिचान बनाएर नेपालको आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सुझाव दिनुभयो । सांसद खम्मबहादुर खातीले जनतालाई खुसी बनाउनका लागि कर घटाउनुपर्ने र ३९ किसिमको कार नागरिकले तिरेको भए पनि खर्चको विवेचना गरेको नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद नरबहादुर विष्टले सहमति, सहकार्य र समन्वय गरेर राष्ट्रको उन्नति गर्ने खालको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता हुँदा उपयुक्त हुने भनाइ राख्नुभयो ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उद्योग, कृषि, पर्यटनजस्ता विषयलाई समेटेर रोजगारी तथा आर्थिक उपार्जनमा सरकारले ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । सांसद जगत तिमिल्सिनाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्य नीति र बजेटमा स्पष्ट भएर विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले संविधानले समाजवाद उन्मुखको परिकल्पना गरेको भए पनि सरकारले अर्थतन्त्रको पुनः संरचना गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास गर्न जल, जङ्गल र जडिबुटीमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सम्झना देवकोटाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद गीता देवकोटाले संरचना विस्तार मात्रै नभई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने र शिक्षामा रोजगारी जोड्न सुझाव दिनुभयो । सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले वैदेशिक रोजगारीमा आएका युवालाई रोजगारीका साथै नेपालमै बस्ने नेपाली युवालाई सरकारले ध्यान दिएर युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

सांसद मीनासिंह रखालले समृद्ध नेपाल ठूला संरचना बनाउँदैमा नहुने जनाउँदै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद भुवनबहादुर सुनारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने र भूमीहीनलाई विशेष पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले विस्तापित सुकुमवासीको उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था गर्दै बालबालिकाको शिक्षामा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गलाई ध्यान दिनुपर्ने र आर्थिक रुपमा विपन्नलाई सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद रेनु चन्दले महिलाहरू विचार राखेकै भरमा ज्यान मार्ने धम्की, बलात्कारको धम्की दिने जस्ता डिजिटल हिंसाबाट आक्रान्त भएको हुँदा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा छलफल आजलाई सकिएको छ । राष्ट्रियसभाको यही जेठ ५ गते १ :१५ बजे बस्ने बैठकमा पुनः छलफल हुनेछ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपषिद्को गठनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सांसदहरुको नाम मनोनयनका लागि सांसदहरुमा पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी साह गरिमा, रोशनी मेचे र मोहम्मद खालिदको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो । बैठकले उक्त नाममा सहमति जनाएको थियो ।