महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रवि प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

शुक्रबार युवराज पौडेल ‘सफल’ र कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाललगायतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका हुन्। रिट दायर गरिसकेको र अहिले सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको निवेदक सफलले जानकारी दिएका छन्।

गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै निवेदकहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ। साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराधलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कार्य नगर्न सर्वोच्चबाट परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

निवेदनमा रवि लामिछाने नख्खु कारागार तोडेर भागेको तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी गम्भीर अभियोग रहेको उल्लेख गर्दै ती मुद्दालाई कमजोर पार्ने कार्य संविधान र कानुनविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।

उता, रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाइएको भन्दै अभियोग संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार ठगी तथा सहकारी ठगीका अभियोग कायम रहने तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाइएको छ।

अब यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।