बाढी र हिलो-माटो छिरेको सुरुङ खोल्ने विशेषज्ञता हामी मात्र होइन अन्य मुलुकसँग पनि छैन : प्रधानमन्त्री

१७ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवा बाढीले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा पारेको असर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको तुलनामा फरक भएकाले उद्धार गर्न कठिनाइ र ढिला भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको शुरूमा नै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले रसुवा बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाहरूका सुरुङमा आएको विपत्ति विशेष किसिमको भएको टिप्पणी गरे ।

‘टनेलमा विपद् आउँदा सुरुङमा आएको पहिरो पन्छाएर प्रवेश गर्ने विशेषज्ञता विश्वभर रहेको छ । तर यो फरक घटना हो,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘यहाँ टनेलहरू पहिरोले थुनिएको नभई बाढी र हिलो माटो भित्र परेर थुनिएका हुन् । यस्तो अवस्थाको सुरुङ खोल्ने विशेषज्ञता अरु मुलुकहरूसँग र हामीसँग पनि थिएन ।’

अरु मुलुकका सुरुङहरूमा आउने विपद् र त्यसपछिको उद्दार र रसुवाबाढीपछि जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा मानिसहरू थुनिएको घटना फरक प्रकृतिको भएको उनको भनाई थियो ।

सुरुङ पुरिएका ठाँउहरूमा मौसमले साथ दिएमा र हिलो सुकेपछि मात्रै काम गर्न सकिने भन्दै भौगोलिक कारणले पनि कठिनाई भइरहेको उनको दाबी थियो । कतिपयले माटो पन्छाउन स्काभेटरहरूको संख्या बढाउनुपर्ने भनी दिएको सुझावबारे समेत उनले संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

धेरै स्काभेटरहरु सुरुङ पुरिएको साइटमा लगेर मात्रै काममा प्रगति नहुने भन्दै उनले एउटा सुरुङमा एक पटकमा एउटा मात्रै एस्काभेटरले काम गर्न सकिने बताए ।

‘गुगल गरेर र एआईलाई सोधेको भरमा मात्रै हुँदैन । विदुर पुगेर हेरेको भरमा मात्रै त्यहाँको सबै कुरा थाहा हुँदैन’ प्रधानमन्त्री साहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, ‘हामीले र हाम्रो सेना, शसस्त्र प्रहरी लगायतले त्यहाँ काम गरिरहनुभएको छ । यो काम भएन, त्यो काम भएन भन्नुभन्दा पनि उहाँहरुलाई प्रोत्साहन दिन लाग्नुपर्छ ।’

गतसाताको बाढी आएलगत्तै शुरुमा नै विदेशी विशेषज्ञहरूलाई सहयोगका लागि अनुमति नदिइएको भनी कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन् । त्यसतर्फ संकेत गर्दै उनले त्यतिबेला तत्काल सुरुङ पुरिएको ठाँउमा ओर्लिनसक्ने अवस्था समेत नभएको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, बाढीले भोटेकोशी, त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित आठ वटा आयोजनामा २८१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको थियो भने निर्माणाधीन अरु चार वटा आयोजना ३८८ मेगावाट क्षमतामा निर्माणाधिन थिए । तीमध्ये केहीमात्रै मर्मत हुन सक्ने र ठूलो लगानी लाग्ने देखिएको सदनलाई जानकारी गराएका हुन् ।

बाढीले चार हजार ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध भएको बताउदै उनले नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रशारण व्यवस्था मार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा फेरि चालु गरेको बताए । धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत सेवा पुनर्स्थापना भइसकेको उनको दावी थियो ।

साभार : अनलाइनखबर