Techie IT
  • बुधबार, फागुन २०, २०८२ / Wednesday, March 4, 2026
गृहपृष्ठमुख्य समाचारप्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दा छिटो निर्क्यौल गरियोस्

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दा छिटो निर्क्यौल गरियोस्


काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दा छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनको ७० औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलालगायतका कानुन व्यवसायीहरूले उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्क्यौलमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने तर्क समेत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुक झन् संकटमा फसेको जिकिर गर्दै उनले सो मुद्दाको फैसला आउने कुरालाई ढिलाइ हुन नहुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले सरकार र जेन–जी समूहबीच संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने खालको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई झनै संकटमा पुर्याएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क गरे । उनले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता निरौलाले भने ‘निर्वाचनको विकल्प प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्दैन । त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । हामीले सही तरिकाले र सम्भव भएसम्म स्थायी तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । जनता भन्दामाथि कोही छैन । हामीले निर्वाचनमा जानुपर्छ । यसमा प्रस्ट भएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नपाइने जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधि सभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनर्स्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत बताए ।

अधिवक्ता सिलवालले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नहुने भने मुलुक सिरिया, नाइजेरिया जस्तै द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए ।



तपाईको प्रतिक्रिया