रविलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेश उच्चबाट पनि सदर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको छ ।

संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत देखिएको ठहर गर्दै आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी माग गैरकानुनी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसहित अन्य आरोपितलाई क्रमशः ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई धरौटी बुझाइसकेको र आगामी प्रक्रियामा थप प्रमाण संकलन तथा साक्षी बयान लिने भएकाले तत्काल आदेश परिवर्तन गर्न आवश्यक नपर्ने ठहर गरेको हो ।

यो विषय स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित छ । जसमा नेपाल सरकार वादी रहेको छ ।